राज्य शासन ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के बचाव के प्रयासों के दौरान आमजन की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिये राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी कार्यालय भोपाल के इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में रहेगा तथा 24X7 काम करेगा।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम में प्रशासनिक विषयों के संबंध में संभागों एवं जिलों से प्राप्त होने वाली आमजन की मूलभूत समस्याओं तथा आवश्यकताओं की शिकायतों के निराकरण के लिये 5 प्रमुख विभागों के अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। ये विभाग वाणिज्यिक कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, गृह (पुलिस) और नगरीय विकास एवं आवास हैं। आवश्यकता होने पर अन्य विभागों के अधिकारियों को भी कंट्रोल रूम में शामिल किया जायेगा। ये सभी विभाग तत्काल तीन विभागीय अधिकारियों की तीन शिफ्ट में कंट्रोल रूम पर ड्यूटी लगायेंगे तथा एक अधिकारी को रिजर्व के रूप में रखेंगे। नामांकित अधिकारियों की मोबाइल नम्बर सहित पूरी जानकारी संबंधित विभाग गृह विभाग के नोडल अधिकारी को देगा।
राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम में आमजन की गैस सिलेण्डर, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, फल-सब्जी, दूध, किराना तथा अन्य अति-आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जायेगा। इसके साथ ही, आवश्यक सामग्री की राज्य में और अन्तर्राज्यीय स्तर पर परिवहन की व्यवस्था तथा फँसे हुए माला वाहक ट्रकों का निराकरण भी कंट्रोल रूम करेगा। यहाँ पर निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिये सहयोग प्रदान किया जायेगा। अन्य प्रदेशों में फँसे मध्यप्रदेश के निवासियों और मध्यप्रदेश में फँसे अन्य प्रदेशों के निवासियों की समस्याओं का निराकरण राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम में होगा। कंट्रोल रूम की ड्यूटीज में समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार अन्य विषय भी जोड़े जायेंगे।
